सरकारी ठेक्कामा श्रमिकको शोषण रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरू लिँदा श्रम ऐन र नियमले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूभन्दा कम दररेटमा सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।