सरकारको लक्ष्यविरुद्ध सेबोनको आईपीओ निर्देशिका: ऊर्जा क्षेत्र भन्छ— 'बरु लाइसेन्स नै फिर्ता लिऔं'

नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही दिन अघि ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक गर्यो । बोर्डले उक्त निर्देशिका ल्याउनुको उद्देश्यमा पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वासीलो र दिगो बनाउनु उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका तयार पारेको जनाएको छ ।

धेरै कुरा समेटिएर आएको यो निर्देशिले धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने विश्वास पनि गरिएको छ । तर, यो निर्देशिका हुबहु रुपमा स्वीकृत भएको खण्डमा जलविद्युत आयोजनाका लागि निकै समस्या हुने ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो मस्यौदामा सबै भन्दा धेरै विबाद हुने बुँदा हो परिच्छेद ३ को अन्तर्गत रहेको १६ नम्बरको नेटवर्थ सम्बन्धी व्यवस्था । जहाँ आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ कम्पनीको अंकित सेयर मूल्य भन्दा कम हुन नहुने । यस बाट सबै भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनी प्रभावित हुने देखिएको छ ।