पासपोर्ट प्रकरण: सर्वोच्चबाट ठेक्का सदर भए पनि विशेष अदालतको भ्रष्टाचार मुद्दा के होला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइ तथा प्रणाली स्थापनाको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूलाई दिने राहदानी विभागको निर्णयलाई सदर गरिदिएसँगै पासपोर्ट छपाइले निरन्तरता पाउने भएको छ । उक्त खरिद प्रक्रियाविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (आईएन ग्रुप) ले दायर गरेका चारवटै रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र राहदानी विभागका निर्णयहरूविरुद्ध परेका रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । साथै, अदालतले भविष्यमा राहदानी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै छपाइ गर्नुपर्ने मागसहित दायर अर्को रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।