निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक चार कम्पनीका रिट सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक चारवटा कम्पनीहरूले कर असुली प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बक्यौता विवादमा डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायानेट कम्युनिकेसन्स ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।