सर्वोच्चको फैसला जसले अख्तियारको आरोपपत्रलाई औचित्यहीन बनाइदियो

६ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागले गतवर्ष पासपोर्ट छपाईका लागि गरेको दुईवटा ठेक्का सम्झौता ‘कानूनसम्मत रहेको’ ठहर गर्‍यो । ठेक्का पाउने कम्पनीहरू भेरिडोज र मुलवर विरुद्धका रिट निवेदनहरू खारेज भएका हुन् ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाका सबै निवेदनहरू खारेज गरेको हो ।