संसदमा उठ्यो न्यायालय सुधारको प्रश्न, मनोज शर्माको चैन अब कति दिन ?

नेपालको न्यायपालिका यतिखेर नेतृत्वको कार्यशैली र नेतृत्वका कारण गम्भीर विश्वसनीयताको संकटमा छ । इतिहासकै कमजोर र विवादित नेतृत्वका कारण सिंगो न्यायपालिकाले सबैतिरबाट आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । हुँदाहुँदा संसदमा समेत न्यायिक नेतृत्वको क्षमता, इमान र निष्ठालाई लिएर गम्भीर आवाजहरु उठेका छन् ।

देश विपद् र आर्थिक शिथिलताको भुमरीमा हुँदा पनि न्यायालयको शीर्ष नेतृत्वमा चैन र विलासिता हाबी भएको आरोपबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले न्यायालय पुनर्संरचनाको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । संसद्मा यो विषय जोडतोडले उठ्नुले न्यायपालिकाभित्रको विकृति अब दलीय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको स्पष्ट संकेत गर्छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूले न्यायालय सुधारको आवश्यकतालाई मात्र औंल्याएको छैन, बरु प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।