काठमाडौंमा कर्णालीको बहस: ९२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य अभावको चिन्तामा

नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरधुरी अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।