सत्तालिप्सा त्याग !

वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सडक संघर्षको कार्यक्रम तय गरेसँगै उसमाथि सरकार र सडक दुवै कब्जा गर्न खोजेको आरोप चुलिएको छ । त्यसमाथि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमै बसेर सडकमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको भनी चौतर्फी आलोचना सुरु हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले २२ मंसिरमा काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना चुलिन थालेको हो । गठबन्धनको सहयोगबिना माओवादी केन्द्र एक्लैले काठमाडौंमै शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि कतै यो पार्टी सत्ताबाट बहिर्गमित हुँदै त छैन भन्ने आँकलन पनि सुरु हुन थालेको छ । हाल त्यसका संकेत देखिने गरी सतहमा आइनसकेकाले माओवादी केन्द्रले सरकार र सडक दुवै कब्जा गर्न खोजेको भनी बढी आलोचना भइरहेको छ । नेपाल एक यस्तो विशिष्ट देश हो, जहाँ सरकारका अलावा जनताले सडक आन्दोलन र संघर्षमा नेतृत्व गर्ने शक्ति र पार्टीलाई पनि एकसाथ स्वीकार र सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले नराम्रा काम गर्न थालेमा सडकबाट त्यसको विकल्प खोजिने परम्परा अद्यावधि नै छ ।

तर, नेपालमा स्वीकार गरिएको एउटा कुरा के हो भने सडक आन्दोलन सत्तामा नरहेका वैकल्पिक शक्ति र पार्टीले गर्दै आएका छन् । आफैं सत्तामा र आफंै सडकमा पनि अपवादका रूपमा नेपालमा देखापर्ने गरिरहेको छ । यो जनताका माग र नारा सम्बोधनका लागि होइन, बरू सत्ता छाड्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा गर्ने गरिएको छ । यो खाले अनौठो र असंगतिपूर्ण अभ्यास नेपाली कांग्रेस, एमालेले पनि बारम्बार गर्दै आएका छन् । सत्ताधारी दलका पर्चा पोस्टरिङ, मसाल जुलुस, चक्काजाम र सडक संघर्षका साथै शक्ति प्रदर्शन नेपाली राजनीतिमा नौला र अपरिचित भने होइनन् । सत्तामै आसिन रहँदा संघर्ष पाच्य होस् भन्नका खातिर यस्ता संघर्षलाई ‘जनसंघर्ष’ तथा ‘जनताको प्रतिरोध’ आदिको जामा भिराउने गरिँदै पनि आएको छ । सत्तासिन पार्टीको स्वार्थ आपसमा बाझ्दा र अर्कोलाई सत्तासिन हुन पुग्ने रहर जाग्दा सत्तामा रहेकालाई पनि कुर्सीको ‘चचहुइ’ कम प्यारो लागिरहेको हुँदैन । जनताले दिएको जनादेशको पालनाको कुरो त परै जाओस्, सम्मानसम्म गर्न हिच्किचाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने देख्ने राजनीतिक दलको ‘बाह्रभाँती अठार खण्ड’ बुझिनसक्नुको देखिन्छ ।