बढ्दो बेथितिबीच सुशासनका नारा

मुलुकमा परम्परागत र यथार्थवादी शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्थाको थालनी गर्ने उद्घोष गरेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले सत्ताको बागडोर सम्हालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । परिवर्तनका लागि भन्दै शसस्त्र संघर्षसमेत गरेको राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट जनअपेक्षा बढ्दै जानु पनि स्वाभाविक थियो । तथापि, जनअपेक्षाअनुसार भने अहिलेसम्म काम हुन सकेको देखिँदैन । बेलाबखत हुने भाषण र कागजी प्रतिबद्धतामा सुशासन र समृद्धिका नारा समेटिएको देखिए पनि जनताले अनुभव गर्ने प्रकारको शासन भने भोग्न पाएका छैनन् । विगतका आफ्ना प्रतिबद्धता भुलेर नेतृत्व वर्ग निहित स्वार्थ र सत्तालिप्सामा टाँसिएका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा राजनीतिक नेतृत्ववर्ग व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । तर पनि मुलुकको समृद्धि र सुशासनका नारा लगाउन भने उनीहरूले छाडेका छैनन् ।

विगत डेढ वर्षको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धनमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै जनताका समस्या समाधान गर्ने, आर्थिक विकासमा ध्यान दिने, गरिबी घटाउनेजस्ता आश्वासन दिनेक्रम चलिरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । यसैगरी, गत जेठ महिनामा सरकारले आगामी आवका लागि मुलुकको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । सोही महिना १६औं योजनाले समेत अन्तिम रूप पाएको थियो । वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेका तीनवटै कार्यक्रमका दस्तावेजमा फरकफरक विषय उल्लेख गरिएको भए पनि एउटा विषय भने समान देखिन्थ्यो । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा तीनवटै दस्तावेजमा ऐक्यबद्धता देखिन्छ । आगामी आवको बजेट, १६औं योजना र नीति तथा कार्यक्रममा सबैभन्दा प्राथमिकतामा परेको शब्द नै ‘सुशासन’ बनेको छ । तर, सरकारका पछिल्ला कदम हेर्दा सुशासनका ऐना मानिने पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामाथि नै धज्जी उडाउने खालका काम भएका देखिएका छन् । यसको गतिलो उदाहरण पछिल्लो समय उच्च दरले बढ्दै गएको सरकारी बेरुजुलाई लिन सकिन्छ ।