एकातर्फ बिमा क्षेत्र सुधार भन्दै समिति गठन, अर्कातर्फ नियामकको अध्यक्ष नियुक्तिमा उपेक्षा

काठमाडौं । २०८२ भदौ १ गतेदेखि हालसम्म नेपाल बिमा प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालयले पठाएका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म तीन जना सहसचिवलाई नेतृत्व सम्हाल्न पठाइसकेको छ ।

तर, एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी अध्यक्ष नियुक्तिमा भने सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । अघिल्ला सरकारहरूले मात्र नभई वर्तमान सरकारले पनि बिमा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको प्राधिकरणको नेतृत्व चयनमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।