इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रिट खारेज, टीएससी असुलीको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले कर निर्धारणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी), थप दस्तुर र जरिवाना असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।

डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम), क्लासिक टेक, सुबिसु केबलनेट र भायानेटलगायतका आईएसपीले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण तथा भुक्तानीका लागि पठाएको मागपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले कर कार्यालयको निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका थिए ।