न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप प्रयास !

सरकारका कामकारबाहीमा अदालतको हस्तक्षेप बढेको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले न्यायपालिकाको संरचना र फैसलामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको विषय प्रतिनिधिसभामा फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।

न्यायालय सुधारका नाममा अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसदीय संयन्त्र गठनदेखि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनासम्मका प्रस्ताव सत्तारुढ सांसदबाटै अघि सारिएपछि संसद् र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रबीचको सीमामाथि प्रश्न उठेको हो।