हितेन्द्रदेव पदमुक्त प्रकरण : सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा बोलायो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पूर्ववत् अवस्थामा बहालीका लागि दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार (असोज ७) सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा झिकाएको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो ।