भूमिहीन सुकुम्बासी जग्गा वितरण : ७ दिनभित्र प्रगति विवरण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाहीको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त विवरण माग गरेको हो ।