तीस खर्बको सार्वजनिक ऋणभार, विकास खर्च भने आठ अर्ब पनि पुगेन

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै सार्वजनिक ऋण सेवामा ८५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । तर, सोही अवधिमा विकास निर्माण अर्थात् पूँजीगत खर्च भने आठ अर्ब रुपियाँ पनि पुग्न सकेको छैन । यसले सरकारको वित्तीय स्रोत विकास निर्माणभन्दा पुरानो दायित्व व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको देखाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ७० अर्ब १३ करोड रुपियाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानीमा गएको छ ।