चेम्बरद्वारा उद्योगमन्त्रीलाई व्यापारिक उधारो असुलीसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साह समक्ष हस्तान्तरण गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो ।

व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पूँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले चेम्बरले मस्यौदा तयार गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले धारणा राखे । मस्यौदाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल(बिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिक्री बिजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।