चुरे दोहनमा सरकारी संलग्नता !

केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, नेताले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, बनोट र यसबाट मुलुकको समग्र भागमा परेको सकारात्मक प्रभावमाथि नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।

तराई र पहाडलाई छुट्टयाएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्र मुलुकका लागि उपहार हो । चुरेको जंगलले गर्मी याममा बंगालको खाडीबाट उठेको बाफलाई पानीमा परिणत गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानुपातिक वर्षा गराउने, गर्मीमा सबैतिर शीतलता प्रदान गर्ने, आँधीबेहरीको प्रभाव न्यून पार्ने यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । तर तीन दशकयतादेखि २ दर्जनभन्दा बढी सरकारले राज्यसत्ता चलाउँदा चुरेको जंगलमाथि व्यापक दोहन गरिएको, पहाड खोतलेर तहसनहस पारिएको, ठाउँठाउँमा गिट्टीढुंगा निकालेर अनुपम पहाडी स्वरूपलाई खण्डहर वनाइएको यथार्थभित्र राजनीतिक चरित्र प्रतिबिम्वित भएको छ । यसैबीच कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिका स्वयंले चुरे पहाड खोतलेर गिट्टीढुंगा बेचबिखन गर्ने ठेक्का दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि वर्तमान सरकारमाथि आक्रोश बढेको छ । पहाड खोतलेर तहसनहस वनाएका कारण स्थानीय बासिन्दामा धूलौमैलोका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिनुका साथै बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ । उक्त क्षेत्रमा त्यत्रो विध्वंश मच्चिँदासमेत संघीय, प्रादेशिक सरकार बेखबर बन्नु, सञ्चारकर्मीले यथार्थ खोतलेपछि झल्याँस हुनुले चुरे दोहनमा माथिदेखि तलसम्मको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ ।