न्यायालय पुनर्संरचना र सुधारका विषयमा संसदमा किन उठिरहेको छ पटक–पटक प्रश्न ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी संसद्मा न्यायपालिकाको कार्यशैली, अदालती आदेश र समग्र न्यायप्रणालीको पुनसंरचनासम्बन्धी विषयले चर्को बहस र तीखो आलोचना खेप्दै आएको छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसद्को रोस्ट्रमबाटै न्यायपालिकाले सरकारका सुशासन र सुधारका काममा अंकुश लगाएको भन्दै न्यायपालिकाको पुनसंरचना गर्नुपर्ने आवाज मुखर रूपमा उठाएका छन् ।