इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेकाे कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट खारेज

काठमाण्डाै – इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सबै रिट सर्वाेच्चले आज खारेज गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गएको वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।