कुलमान घिसिङको दौडधुप

काठमाडौं । डेटिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग–२०८० को प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निक्कै अप्ठ्यारोमा फसेका छन् ।

गिरिशचन्द्र लाल आयोगले २०७२ साल माघअघिको महसुल लिन नपाउने, २०७५ साल वैशाखमा लोडसेडिङ मुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने र २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण)अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।