एनसेलले तथ्य लुकाएको सर्वोच्चको ठहर, प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौं -सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कम्पनी र कम्पनीमा कार्यरत जनशक्तिका विषयमा अधिकांश तथ्यहरू लुकाएको ठहर गरेको छ । १५ मंसिर २०८० सालमा एनसेलले गरेको ८० प्रतिशत शेयर खरिद विक्री अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाले एनसेलले तथ्यहरू लुकाउने गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले ११ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाअनुसार एनसेलले अहिलेसम्म पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तको परिपालना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ सालमा एनसेलले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्तविपरित कार्य गरेको ठहर गरे पनि हालसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा प्रभावकारी नियमन नगरेको भन्दै नियमन गर्न पुनः आदेश दिएको हो ।