सिफारिस कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आदिवासी जनजाति आयोगले पठायो प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारले आफ्ना अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै हालसम्म सरकारलाई ८४ वटा सिफारिससहित पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइए पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले संविधानको व्यवस्था,आदिवासी जनजाति आयोग ऐन-२०७४, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि,महासन्धि तथा सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार सरकारलाई विभिन्न नीति,कार्यक्रम र कानुनी सुधारका विषयमा निरन्तर सिफारिस गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।