हाम्रो लोकतन्त्र

ठूला देशका नेता पद छोडेपछि नोकरी खोज्दै हिँड्छन्, देश बनाउँछन् आपूm गरिबै रहन्छन्, हाम्रा नेताहरू या त पदलाई घाटसम्म लैजान्छन् या नसकेपछि राजनीतिको सेयर वा अन्य पदका मालिक, या विदेशी राजदूत हुन खोज्छन्, धनी नै बन्न खोज्छन् । अन्यत्रजस्तो राजनीतिलाई सेवाका रूपमा हेर्ने चलन यहाँ छैन । देश बिगारेर पनि आपूm भने सुध्रिन्छन् । संघीयताको आगमनसँगै राजनीतिको निजीकरण भएको छ, नेताको रोजगारी बढेको छ, जनताको घटेको छ । राष्ट्रपति पदको ठूलै रस्साकसी, त्यसकै लागि सिटै पिच्छेको गठबन्धन पनि देखियो । भागबन्डाको राजनीतिले देशमा उल्कै समस्या थपिएको छ र आपैंm सरकार प्रमुख आपैंm विज्ञप्ति कही नभएको जात्रा हाम्रै हाँडीगाउँ वरिपरि छ, बालुवाटारमा ।

संघीयता कार्यान्वनसँगै सार्वजनिक खर्चमा भारी वृद्धि र हरेक दिनको समाचारमा देशभित्र रहेका अनेकौं सरकारको विस्तार, हेरफेर, अविश्वासको प्रस्ताव सुनिन्छ, विकास र आर्थिक समृद्धिका खबर प्रायः सुनिँदैन । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु बढेको देखाउँछ, अख्तियारको प्रतिवेदनले सुशासन नभएको, उजुरी धेरै नै आएको बताउँछ । ऋणमा चुर्लुम्म डुबिसक्दा पनि खर्चिलो संघीयताको विकल्प सोचिएको छैन । पछिल्लो आवको जेठ मसान्तमा ४१ प्रतिशत विकास खर्च देखियो, १ महिना असार मसान्तमा हेर्दा ६५ प्रतिशत ।