हतकडी सुरक्षाको साधन हो, सत्ताको होइन

प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिमध्ये कसलाई हतकडी लगाउने र कसलाई नलगाउने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन। प्रहरीले तजबिजी अधिकारका भरमा मन लागेकालाई लगाउने र नलागेकालाई नलगाउने गर्दै आएको छ। अझ सत्तासँग साइनो जोडिएकालाई नलगाउने र सर्वसाधारणलाई लगाउने प्रवृत्ति छ। सत्ताको कोपभाजनमा परेका व्यक्ति हुन् भने त झनै लागिहाल्छ। कानुनको नजरमा विशिष्ट वा सर्वसाधारण सबै समान हुन्। तर, प्रहरीको स्वविवेकीय अधिकार क्षेत्रमा रहेको हतकडीको प्रयोग ‘सुरक्षा’को भन्दा पनि ‘सत्ता’को साधन बन्दै आएको छ।

तसर्थ, यसमा निश्चित मापदण्ड वा कार्यविधि आवश्यक थियो र आज पनि उत्तिकै छ। सर्वोच्च अदालतको सोमबारको अन्तरिम आदेशले पक्राउ पर्नेबित्तिकै जोकसैलाई हतकडी लगाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले दिएको यो आदेशको मर्म भनेको पक्राउ पर्ने सबै व्यक्तिलाई पहिल्यै अपराधी करार गर्ने तवरले हतकडी नलगाऊ भन्ने नै हो। त्यसमाथि अदालतले कसुर प्रमाणित नगर्दासम्म आरोपित र अभियुक्त निर्दोष हुन्छन्् भन्ने कानुन र न्यायको सामान्य तथा सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो।