भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद सरकारले नै फिर्ता लिने

काठमाडौँ — चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार ‘हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिन तयार भएको बताएका हुन् । समितिले अब हदम्यादसम्बन्धी कुनै प्रावधान विधेयकमा नराख्ने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘हदम्याद’ को प्रावधानका कारण विवादित बनेको थियो । विधेयकको दफा ४५(१) भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ उक्त प्रावधानले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म विरोध भएको थियो ।