जलवायु न्याय मुद्दा : मूलधारको राजनीतिक एजेन्डा बन्न १७ वर्ष

काठमाडौं : १७ वर्षअघि सन् २००९ मा कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि ‘सगरमाथा हेर्ने बहाना’ भनेर धेरैले सस्तो टिप्पणी गरेका थिए। त्यसबेला सरकारको प्रमुख एजेन्डा बनेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले न्याय खोज्ने कोसेढुंगा बन्ला भनेर सायदै विश्वास थियो।

त्यसयता लामो समय केही गैरसरकारी संस्था र केही विश्वस्तरीय सेमिनारमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जनको मुद्दा बने पनि नेपाली राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरेको थिएन।