पूँजीगत लाभकर सुधार स्वागतयोग्य, तर अझै अपूर्ण

नेपालको पूँजीबजारलाई सुदृढ बनाउन र यसमा नयाँ चलायमान ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले हालै एउटा ठूलो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। यसमा धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय हो- पूँजीगत लाभकरमा हुन लागेको सुधार। अहिलेसम्म शेयर बेचेर नाफा कमाउँदा, सोही वर्ष अर्को शेयरमा जतिसुकै घाटा भए पनि, नाफामा नै छुट्टै कर तिर्नुपर्थ्यो। अब सरकारले एउटै आर्थिक वर्षभित्र भएको नाफा र घाटालाई आपसमा मिलान गरी बाँकी रहेको खुद नाफामा मात्र कर लिने प्रस्ताव ल्याएको छ। यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ, किनभने यो लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्यायोचित माग हो।

कार्ययोजनामा पूँजीगत लाभकर सुधारसँगै अरू पनि थुप्रै विषय समेटिएका छन्। नयाँ कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ- आईपीओ) गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र सूचकांकमा आधारित लगानी कोष (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड- ईटीएफ) को विस्तार तथा ऋणपत्र बजारको विकासको कुरा त्यसमा समेटिएका छन्। धितोपत्र व्यवसायी कम्पनी (ब्रोकर) को क्षमता वृद्धि, धितो राखेर गर्ने कारोबार (मार्जिन ट्रेडिङ) तथा दिनभित्रै किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था (इन्ट्राडे ट्रेडिङ), उधारोमा धितोपत्र लिएर बेच्न पाउने कारोबार (सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड सर्ट सेलिङ) को विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, नयाँ आधार सूचकांक (बेन्चमार्क इन्डेक्स), विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्थाको कुरा यसमा परेको छ।