न्यायाधीशको फैसला अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने प्रस्तावप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको आपत्ति

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले गरेका फैसला अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसद्मा समिति गठन गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दै गरेका फैसला सही वा गलत भए–नभएको राजनीतिक दल वा संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने बताएका छन्।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि अदालतलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्ने औपचारिक प्रस्ताव आएको स्मरण गरेका छन्। उनका अनुसार न्यायपालिकालाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अधीनस्थ राख्ने प्रयास तथा सरकारका असंवैधानिक कदम रोक्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको दबाब दिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ।