विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

न्युयाेर्क । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा विकासशील मुलुकहरूका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा बुधबार ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मानवकेन्द्रित विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

'विकासलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन परम्परागत तथा नवीन प्रकृतिका विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्,' मन्त्री खनालले भने, 'दिगो विकास लक्ष्यहरू समेत अपेक्षित मार्गमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। सीमित स्रोत, क्षमता र प्रविधिका अतिरिक्त बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, गहिरिँदो जलवायु संकट र संकुचित वित्तीय अवसरहरूले विकासको गतिमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्।' यस्ता चुनौतीको सामना गर्न थप सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ तुल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।