भ्रष्टाचारका फाइलले थिचिएका मुख्यसचिव अख्तियारको मुद्दापछि निलम्बित

काठमाडौँ — सरकारले बजेट व्यवस्था गरेका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न मिल्छ । तर, सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा वैकुण्ठ अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको बजेट खर्चेर टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढ्न लगाएका थिए, जसमा सवा अर्ब भ्रष्टाचार भएको छरपस्ट हुँदा पनि सरकारले उनको संरक्षण गरिरहेको थियो, अझ उनी मुख्यसचिवका रूपमा नेपालका मुख्य प्रशासक थिए ।

नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले बिलिङ प्रणाली पुरानो भएको र वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी चुहावट भएको ठहर गरे पनि सुनील पौडेल प्रबन्ध निर्देशक र अर्याल सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेपछि पुरानै बिलिङ प्रणालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । २०७९ पुस २४ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले एसिया इन्फो कम्पनीसँग चार वर्षका लागि मर्मतसम्भार सम्झौताको निर्णय गरेको थियो । समितिले आवश्यक परे सम्झौता एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।