गर्भैदेखि रहस्यमय ‘कुलिङ अफ पिरियड’

राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट हुने गम्भीर घटना छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समिति साबिकझैं पछिल्लोपटक पनि शक्तिको औजार मात्रै बनेको देखियो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हटाउने पदाधिकारी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको सांसद जीवन परियार संयोजकत्वको ७ सदस्यीय छानबिन टोली नै औचित्यहीन बन्यो । टोलीले आफूलाई औजारका रूपमा प्रयोग गर्नेले जसरी प्रयोग ग¥यो, त्यसैगरी प्रयोग भइदिएर ‘नुनको सोझो गरेको’ पुष्टि भएझैं प्रतीत भयो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा छानबिनका लागि गठन हुने अधिकांश संसदीय समिति जनता भुल्याउने सत्ताको ‘ललीपप’मात्रै बन्दै आएको देखियो । वास्तवमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने छलकपट’bout छानिबन गर्न गठिन संसदीय समिति गठन प्रक्रिया प्रारम्भमै प्राविधिक रूपमै त्रुटिपूर्ण थियो । समितिमा राखिएका प्रतिपक्षी सांसद ३ र सत्ता पक्षीय ४ सांसदको गठनको स्वरूप आफैंले सत्ताको दूषित मानसिकताको प्रारम्भमै संकेत दिएको थियो । गत २० साउनमा आएको छानबिन प्रतिवेदनले अन्त्यमा त्यही कुरा प्रमाणित गरिदियो । कारबाही गर्नुपर्ने पदाधिकारीको नामसम्म उल्लेख गर्न नसक्ने समितिका ७ सांसद आफैंमा असक्षम त देखिए नै, सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संसद्लाई नै उनीहरूले असक्षमताको बाछिटा छर्केर दुर्गन्धित बनाइदिए ।

स्मरण रहोस्, ‘कुलिङ अफ पिरियड’’bout छानबिन समितिमा सत्ता पक्ष नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका २–२ जना क्रमशः ईश्वरी घर्ती, नारायण आचार्य, संयोजक जीवन परियार र सुशीला थिङसमेतका चार सांसद थिए भने प्रतिपक्षतर्फका रास्वपा, नेकपा माओवादी र राप्रपाका क्रमशः गणेश पराजुली, माधव सापकोटा र रोशन कार्कीसमेतका तीन सांसद थिए । यदि, सरकारले स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले नै छानबिन गर्न चाहेको भए समिति गठन प्रक्रिया ठीक यसविपरीत हुन सक्थ्यो । ‘सत्ता पारदर्शी र निष्पक्ष छ’ भन्ने प्रभाव जनमानसमा पार्न पनि सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्षका सांसद संख्या बढी राखी समिति गठन गर्न सक्थ्यो । तर, वर्तमान सरकार त्यो हदसम्मको उदार नभएको विदितै छ ।