प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एनसेलको दोस्रो पत्र, निर्णय सच्याउन माग

काठमाडौं – एनसेलले सरकारका कानुनविपरीत निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा राखिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाएको छ।

कम्पनीले यसअघि २३ पुस २०८२ मा पनि सम्बन्धित निकायलाई यस्तै अनुरोध गरेको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै पुनः पत्राचार गरेको जनाएको छ। पत्रमा फागुन ६, २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका शर्त र नियमावली संशोधन कानुनसम्मत नभएको तथा यसले विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको दाबी गरिएको छ।