स्थानीय तह : बजेटमा सधैँ अटेरी

काठमाडौँ । संविधान र कानुनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा समय सीमा तोकेको छ । तर, केही स्थानीय तहले कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने गरेका छैनन्।

संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ १५ र असार १ भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन समय निर्धारण गरेको छ ।