बोझिलो सार्वजनिक ऋण

ऋणै लिएर तलबभत्ता खुवाउने र संविधान-संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च भइरहेको जानकारको दाबी सत्य हो भने त्यो सर्वथा बिब्ल्याँटो बाटो हो। श्रीलंका ऋणले मात्रै डुबेको होइन, डुबाएको त्यहाँको राजनीतिले हो।

चारैतिरबाट पानीले घेरिएको मुलुक श्रीलंका ऋण लिएर डुब्यो, हिमाली देश नेपाल पनि ऋण डुब्न सक्छ भन्ने एक किसिमको त्रास बेलाबेला उठ्छ। हुन पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो। देशको केन्द्रीय बैंकको ‘इकोनोमिक रिभ्यु’का प्रकाशित शोध÷अध्ययनको सुझाव छ— जीडीपीको ३३ प्रतिशत ऋणमात्रै नेपाललाई उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यकभन्दा बढी ऋणचाहिँ भावी पुस्ताका लागि भार हुनसक्छ भन्ने सन्देश हो।