सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउनेलाई सबक

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दाको फैसला विशेष अदालतले बिहीबार गरेको छ । फैसलासँगै गैरकानुनी लाभ लिने भोगाधिकारी, भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा सारिएको जग्गा सरकारका नाममा सार्न बाटो स्पष्ट भएको छ ।

सरोकारवालाको मिलेमतोमा गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति ‘खाने–मास्ने’ कार्य तत्कालका लागि नियमनकारी निकायलाई ‘प्रभाव’ मा पारेर ढाकछोप गर्न सकिए पनि ढिलोचाँडो उजागर हुन्छ र त्यसलाई राज्यले संरक्षण गरेरै छाड्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।