पपुलिज्मको लहरबिच संकटमा दलहरू, १२ बुँदेका साझेदारहरू मिल्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । लामो त्याग, बलिदान, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र राजनीतिक संघर्षमार्फत प्राप्त ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ यतिबेला इतिहासकै गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको लोकतन्त्रका पहरेदार दलहरुप्रतिको वितृष्णा र नयाँ पपुलिस्ट शक्तिहरुको उदयसँगै चिन्ता र बहस सृजना भएका छन् । एउटा पक्ष परम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वको असफलता, भ्रष्टाचार र निराशाका बिच उदाएका नयाँ शक्तिहरू र राजावादी लहरले व्यवस्था संकटमा परेको दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ सत्तामा रहेका पात्रहरूको ‘विधिहीनता’ र ‘फेसबुके’ शासन शैलीले संविधान र संसदीय मर्यादामाथि नै धावा बोलेको आरोप लागिरहेको छ ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान सत्तामा लोकतन्त्रको मर्म नबुझ्ने व्यक्तिहरू हाबी भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेतर्फ लक्षित गर्दै उनले युएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरेका विद्वानहरूबाटै संघीयता खारेज गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउनु ‘राणाकालीन सोच’ तर्फ मुलुकलाई फर्काउने खतरा रहेको टिप्पणी गरे । यादव भन्छन्– ‘हामीले विद्वान् भनेर विश्वास गरेका मानिसहरू नै संघीयता खत्तम गर्ने कुरा गर्छन् भने त्यो देशका लागि गम्भीर समस्या हो ।’