सर्वोच्चमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा ‘सामसुम’ पार्न भण्डारीको राय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना ठेक्का प्रकरणमा सिंगापुरमा चलिरहेको आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) सम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउन बाटो खुलाउने गरी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालबाट निर्णय भएको रहस्य खुलेको छ ।

भुक्तानी नपाएर एकलौटी ठेक्का तोडेको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टर (एसआईएसी) मा मुद्दा दिएको थियो । सीएमसीले सिंगापुर आर्बिट्रेसनमा सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअघि मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने राय दिएकी थिइन् । भण्डारीको निर्णयअनुसार २०८२ साल फागुन २६ गते खानेपानी मन्त्रालयमा राय पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भण्डारीले गत चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग राय माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयबाट २०८२ साल माघ २५ मा राय माग भएको थियो ।

मध्यस्थतामा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा मैत्रीपूर्ण समाधान (एमिकेवल सेटलमेन्ट) गर्न भन्दै बाटो खोल्नेगरी राय दिइएको छ ।

‘‘पक्षहरू बीच मैत्रीपूर्ण समाधानको माध्यममार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाधा नभएको राय दिइएको छ,’’ स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, ‘‘बाधा पर्दैन भन्ने कुरा छ । मध्यस्थतामा जुनसुकै चरणमा पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अबलम्बन गर्न सकिने भन्ने छ ।’’

सिंगापुर आर्बिटेशनल सेन्टरमा चलिरहको विवादमा हदम्यादको विषयमा निर्णय भइसकेर ‘मेरिट’ मा प्रवेश गरी आगामी नोभेम्बरमा सुनुवाइ हुने जानकारी आएको भएता पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने राय भण्डारीको थियो ।

‘‘तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको रायमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको हकमा कुनै असर वा प्रभाव नपर्ने गरी प्रक्रिया अबलम्बन गर्न मिल्ने भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ,’’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको उक्त रायले ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण हुने र भविष्यमा गम्भीर विवादको रुप लिनसक्ने भन्दै भण्डारी अवकास भएलगत्तै अर्को राय समेत मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बाट नयाँ महान्यायाधिवक्तामा डा.नारायण दत्त कँडेलको नियुक्ति नहुँदै गोप्य रुपमा दोस्रो राय मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

पछिल्लो रायमा सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्बिटेसनको काम अघि बढाउन नमिल्ने व्यहोरा खुलाइएको छ ।

‘‘नायब महान्यायाधिवक्ता लेवलबाट दिएको दोस्रो रायमा आर्बिटेसनको मुद्दा तत्कालका लागि अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने छ,’’ स्रोतले जानकारी दिँदै भन्यो, ‘‘पहिलो रायमा काउन्टर राय पठाइएको छ । अति गोप्य कुरा सबै खोल्न मिलेन ।’’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दोहोरो रायले मेलम्ची ठेकेदार क्षतिपूर्ति मुद्दा अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ ।

तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसी रेभेनाले माग गरेको ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि एकतर्फी रुपमा ठेक्का रद्द गरी हिँडेको थियो । अन्तिम समयमा सीएमसीसँग सिंगापुरमै वार्ता गरिएको थियो । तर, कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो ।

२०७५ साल माघ २४ मा आयोजनाका तर्फबाट ठेक्का तोडिएको थियो । कुल ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको सीएमसीले २०७५ मंसिर २९ गते बीचैमा एकतर्फी ठेक्का तोडेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन तीन सचिवसहित १५ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

उक्त मुद्दामा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी सीएमसीलाई समेत प्रतिबादी कायम गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सीएमसी रेभेनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमामो पाउलेट्टीविरुद्ध पनि रकम भुक्तानी गर्दा अनियमितता गरेको अभियोग छ ।

अख्तियारले निर्माण कम्पनी सीएमसी रेभेनाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको छ । सरकारले ३१ असार, २०७० मा तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भन्दै इटालीयन कम्पनी सीएमसीसँग मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सीएमसीले काम गरेको झन्डै ६ महिनाको अवधिमा ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी अधिकारीहरुबीच भएका काम कारवाही, ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको ठहर अख्तियारको छ ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सम्झौता अवधिमै समझदारीपत्रको पर्चा खडा गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अतिरिक्त रुपमा दिएको आरोप अख्तियारको छ ।

‘‘अपुरो काम भएको अवस्थामा पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेनभएको कामको समेत गलत मूल्यांकन गरेर रनिङ बिललाई हचुवाको आधारमा सिफारिस गरिएको देखियो,’’ अख्तियारको दाबी छ ।

सीएमसीको हकमा विशेष अदालतले २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ  ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी ठेक्का भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँगै विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रहेका पूर्वसचिवहरु डा.सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवम् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंह तामाङलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतबाट पूर्वसचिव ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ  । अभियोग दाबीबाट पूर्वसचिव उपाध्याय, डा.शर्मा, तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उल्ट्याउन माग राखेर अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै दुईथरी राय आएको अवस्थामा सिंगापुरमा चलिरहेको सात अर्ब १३ करोड क्षतिपूर्तिको ‘आर्बिटेसन’ प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ । उक्त प्रक्रिया समेत अन्योल र दुविधामा परेको छ ।

#सर्वोच्च अदालत

#भण्डारी

#सविता भण्डारी

#भ्रष्टाचार मुद्दा

#विचाराधीन

#सामसुम