मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन

काठमाडौँ, भदौ २७ गते ।

नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् ।