सर्वोच्च प्रशासनको व्याख्या: फैसलामा न्यायिक प्रश्न उठाउन पाइँदैन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला र आदेश लेखन भयो कि भएन भनेर न्यायिक प्रश्न उठाउन नपाइने अनौठो तर्क अघि सारेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न इजलासले गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठ तत्काल तयार पार्न परमादेश (बाध्यकारी आदेश)को माग गर्दै पेस भएको रिटमा सर्वोच्च प्रशासनले यस्तो दाबी गरेको हो ।