सम्पत्ति छानबिन आयोग विवाद र अविश्वासमा : विवरण भर्नुपर्ने ३५ हजार, १० दिन समय बाँकी हुँदा बल्ल पुगे ७ सय

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो– २०६२/०६३ यता सार्वजनिक पदमा रहेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनू । आयोगले सूचना निकालेसँगै २०६३ सालदेखि २०८२ चैतसम्म नियुक्त भएका सबैको सम्पत्ति छानबिनकाे दायरामा परेको छ ।

त्यसपछि आमचासोमा परेको थियो– खासमा क–कसको सम्पत्ति छानबिनमा पर्ने भयो ? त्यतिमात्र होइन, त्यसरी छानबिनमा कतिजना पर्लान ? आयोगका अधिकारीहरूको अनुमानमा करिब ३५ हजार जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले दिएको कार्यादेशमा उल्लेख गरेको समयसीमामा विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिदेखि सरकारी सेवामा रहेकाहरूको समेत छानबिन हुँदा उक्त संख्या अनुमान गरिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीको भनाइमा अहिलेसम्म यकिन संख्या भने आएको छैन । केसीका अनुसार सरकारले पनि यकिन संख्या उपलब्ध गराएको छैन र आयोगले पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा केसीले भने, ‘सरकारले दिएको कार्यादेशभित्र रहेर हेर्दा यसबीचमा करिब ३५ हजारजति छानबिनको दायरमा आउन सक्ने देखिन्छ ।’

आयोगले १४ वैशाखमा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको ३५ दिनकाे समय सकिन लागेको छ । केसीका अनुसार जेठ महिनाभरी समय रहेको छ । केसीकै भनाइमा करिब १० दिन समय बाँकी छ । तर, आश्चार्य चाहिँ यो बीचमा जम्माजम्मी करिब ७ सयले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका केसीले शिलापत्रसँग भने, ‘उजुरी र विवरणसमेत गरेर करिब १ हजार फारम आयोगमा आएका छन्, त्यसमध्ये उजुरी करिब ३ सय छन् ।’ अर्थात, सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या ७ सयको हाराहारीमा छ । सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा पनि तोकिएको समय सकिन १० दिनभन्दा कम हुँदा जम्माजम्मी ७ सयले मात्रै फाराम बुझाएका छन् । त्यसले आयोगप्रति अविश्वास र असहयोग गरेको देखिएको छ ।

केसीले फाराम कम आएको बारेमा विस्तृत विश्लेषण गर्न पनि चाहेनन् । उनले समय नपुेको गुनासो आएको प्रतिक्रिया मात्रै दिए । आयाेगले तोकेको समयमा सबैले सम्पत्ति नबुझाए के हुन्छ ? भन्ने चासोमा केसी कानुनको अनदेखा गर्न नमिल्ने दाबी गर्छन । र, उनी त्यसरी फाराम नबुझाए आफैँलाई शंकाको घेरामा राख्ने काम हुने दाबी गर्छन् । तर, उनले जे तर्क गरे पनि तोकिएको समयमा न पर्याप्त फाराम भरिने सम्भावना देखिएका छ, न सहयोग पाउने ।

शंकामा आयोग

सरकारकाे कार्यादेशको समय र तोकिएका व्यक्तिको सूचीले नै आयोगप्रति शंका उब्जाएको छ । २०६२/०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म नियुक्ति लिनेहरूलाई यो दायरामा राखिएको छ । अर्थात, दोस्रो जनआन्दोलनपछिका राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिलाई लक्षित गरिएको छ । त्यसले आयोगको कार्यादेशमै शंका उब्जाएको छ भने सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन खोजेको आरोप लागेको छ । जस्तो अहिले बहालमा रहेका सांसद, अनि मन्त्री, न्यायाधीश मात्र होइन, सेनाका अधिकारीलाई बचाउन खोजिएको छ । तर, प्रहरीका अधिकारीहरू भने छानबिनको दायरामा परेका छन् । त्यसले सुरक्षाकर्मीलाई पनि विभाजित गर्ने खोजेकाे अर्थ देखिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, अहिले सांसद भएको धेरै व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि विभिन्न शंका गरिएको छ । उनीहरूको स्रोतमाथि सार्वजनिक रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ । जस्तो, सुदन गुरुङ जो केही दिन गृहमन्त्रीसमेत भए, उनको सम्पत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दा उनी अहिलेको कार्यादेश अनुसार आयोगको छानबिनमा पर्ने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसरी अन्य केही सांसदहरूको सम्पत्तिको स्रोतमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ भए पनि उनीहरूलाई जोगाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यसले पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको बारे आयोगले भने खास जवाफ दिन सकेको छैन ।

केसीले शिलापत्रसँग पहिलो चरणमा सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार काम हुने जवाफ दिए । यसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पहिला सांसद भएका २१ जनाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । कार्यादेशमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएकाले शाह पनि त्यो सूचीमा पर्छन् ।

उनी २०७९ मा काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित भएका थिए । अनि, रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, मनिष झा, हरि ढकाल, सोविता गौतमलगायत २१ जना सांसद पनि त्यो सूचीमा पर्छन् ।

उनीहरू २०७९ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा निर्वाचित सांसद हुन् । तर, आयोगको कार्यादेशमा केही निश्चित व्यक्ति र समूहलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नचाहेको देखिए पनि व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने नियतले पनि काम भने गरिरहेको छ ।

आयोगले व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, एक्स, लिङ्क्डइन र टिकटकको पहिचान खुलाउनसमेत भनेको छ । यसलाई सरकारले नियोजित रूपमा व्यक्तिलाई साइबर सुरक्षाको घेराभित्र राख्न खोजेको अर्थमा हेरिएको छ । त्यसैले, यो विषय पनि अहिले विवादमा परेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २१, २०८३

१८:५७