१२ करोडको सिमा बढाउन र रिक्स वेटेज घटाउने सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकमा छलफल शुरु

बाह्र अर्थतन्त्रका सूचक बलियो अवस्थामा रहनु तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएसँगै सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक बजार चलाउन लचक बन्दै गएको छ । बजार चलायमान गराउन सरकार तथा नियामकीय निकायहरुले लचक नीतिहरु अघि बढाउन थालेका छन् । समग्र बजार मै माग घट्दै गएको र यसले वित्तिय व्यवस्थापन मै असर देखिन थालेकाले लचक कदमहरु अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउन थालेका छन् । यसलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णयहरुवाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको माग पुरा गर्दै खुसी बनाएको छ भने घरजग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोमवार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्दै लचिलो नीति अबलम्वन छ । यसले कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैकको सर्कूलरमा उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने तीन करोड सम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने तथा खाता बर्षमा एकपटक शुन्य बनाउनु पर्ने विगतको प्रावधानलाई सहजीकरण गर्दै १० प्रतिशतसम्म राख्न सकिने बनाएको छ । गतिशिल किसीमका चालु पुँजी कर्जा कारोवार रकमको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पाउने तथा स्थायी किसिमको कर्जा ५० प्रतिशतसम्म लिन पाइने नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैकले लचकता अपनाएको हो । यसले चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन देखाएर बैंकले ऋण लिने र दिने दुवैलाई सहजीकरण हुने व्यवसायी तथा बैकरहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा आम व्यवसायीहरु सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग कोभिड तथा रसिया युक्रेनको युद्धताका नियामकले लिएको कसिलो नीतिलाई खुकुलो पार्न दिनहँुजसो छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । उनीहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् । केहि समय पहिला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा उनीहरुले सरकार समक्ष आम व्यवसायीको साझा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा पुँजीबजारको लागि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमा हटाउन तथा रिक्स वेटेज एभरेजलाइ घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्ने सम्मका मागहरु समेटिएका थिए ।