संसदीय समिति सभापतिमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भागबन्डा

काठमाडौँ — सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संघीय संसद्का संयुक्त समिति र प्रतिनिधिसभाका समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा टुंग्याएका छन् । संसद्को दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति सभापतिको जिम्मेवारी लिने प्रणाली सुरु गरेको बताएका उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समिति सभापति नदिने सहमति गरेका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले सोमबार गरेको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले १–१ सभापति लिने भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त समिति), राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेतृत्व गर्नेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लिने संसदीय अभ्यास छ । सरकारी कोष प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा खर्च भए, नभएको जाँच पड्ताल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले लिए पारदर्शी काम हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसका अलावा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त समिति) को सभापति पाउने भएको छ ।