जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन लुकाएर पुनः लगत संकलन

काठमाडौँ — देशभरका अतिक्रमित तथा विभिन्न पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न आयोग र छानबिन समितिका प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर सरकार पुनः लगत संकलनमा जुटेको छ ।

सरकारबाटै गठित आयोग तथा छानबिन समितिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरी पुनः विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगत बटुल्न निर्देशन दिएको छ । यसले अतिक्रमित एवं हिनामिना भएका जग्गाको खोजबिनमा दोहोरोपन देखिनुका साथै कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्ति कानुनी दायराबाहिरै रहने जोखिम पनि बढेको छ । यसअघि अध्ययन भएर सरकारलाई सुझावका रूपमा पेस गरिएको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको प्रतिवेदन २८ वर्षदेखि र पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ३ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ । अझै गोप्य राखिएका दुवै आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न छोडेर पुनः शून्यबाट लगत संकलन गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूलाई परिपत्र गरेको छ । पूर्वसचिव रावल नेतृत्वको आयोगले उपत्यकाभित्र करिब १ हजार ८ सय ६० रोपनी सरकारी–सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण एवं हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको भन्दै जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सूचीसहित कारबाही सिफारिससहित २०५२ मै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा अझै गोप्य छ । पछिल्लो पटक २०७६ जेठमा पूर्वन्यायाधीश भट्टराईको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले करिब २० महिना लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भट्टराई आयोगले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा ५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण एवं हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही सिफारिस गरेकामा यो प्रतिवेदन पनि अझै गुपचुप छ ।