पशुपतिनाथको आरती व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्डको प्रश्न, सम्झौता रद्ददेखि सुरक्षा चुनौतीसम्म

काठमाडौँ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा सञ्चालन हुने साङ्गीतिक तथा धार्मिक आरतीको व्यवस्थापन, आर्थिक नियमन र सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नियमअनुसार सम्झौता गरी राजस्व बुझाउँदै आएको संस्थाको सम्झौता एकतर्फी रद्द गरिएको तर अर्कोतर्फ आर्थिक दायित्व र स्पष्ट समयसीमाबिनै अर्को समूहलाई आरती सञ्चालन गर्न दिइएको भन्दै प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि बहस सुरु भएको हो ।

सन्ध्या आरती सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग पाँच वर्षे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उसले मासिक १ लाख ६० हजार रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) बुझाउने, ६ महिनाको अग्रिम धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउने र आरतीको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था थियो । तर कोषले २०८३ वैशाख १५ को निर्णयलाई आधार बनाउँदै भदौमा सम्झौता एकतर्फी रद्द गरेको बुढासुब्बाका कार्यकारी प्रमुख नवराज गिरीको भनाइ छ ।