ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली  मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति

काठमाडौँ — गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिँदा तत्कालीन सरकारले आफैंले बनाएको नियमावली पनि उल्लंघन गरेको उजागार सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्ने गरी २०७६ मा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ मा नियमावली जारी गरेको थियो । तर, संसद्ले बनाएको ऐन र आफैंले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको पुष्टि भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा ‘बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न’ निषेध गरेको थियो । २०७६ सम्म प्रचलित ऐनको दफा १२ (ग) मा भनिएको थियो, ‘आदेशअनुसार खरिद जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।’ यही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसद्ले माघ २०७६ मा पारित गरेको थियो ।