मन्त्रीको गैरकानुनी ठाडो निर्देशन

राज्यमा सुशासन स्थापित हुन राज्य नेताको आदेशले होइन विधिले सञ्चालित हुनुपर्छ । राज्यका ऐन कानुन सधैं क्रियाशील भइरहे राज्य स्वतः विधिले सञ्चालित हुन्छ । विधिसम्मतै राज्य सञ्चालित भए नभएको अनुगमन गर्ने नेताको दायित्व हो । राज्य विधिवत् नचलेको वा राज्य सञ्चालकले यसतर्फ ध्यान नदिएको पाइए त्यसप्रति प्रश्न उठाउने र अंकुश लगाई विधिवतै चलाउन निर्देशित गर्ने दायित्व पनि सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्कै हो । यी सबै निकायले आ–आफ्नै दायित्व विधिवतै सम्पादन गरे मात्र राज्य विधिले सञ्चालित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता राज्यलाई विधिले चलाउनेभन्दा ऐन कानुनलाई हातमा लिई नेताको हैकमवादी ठाडो निर्देशनमा राज्य सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास विकसित हुँदै आएको छ । पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदै जानुपर्ने यो प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा अझै विस्तारित हुँदै आएको देखिन्छ । यसको दृष्टान्तका निम्ति वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नै बन्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने क्रममा मातहतका राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीलाई विधिकै उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक रूपमै ठाडो निर्देशन दिँदै आएका छन् । एकपछि अर्कोले दिने गरेको ठाडो निर्देशनले राज्यको ऐन कानुन ठूलो कि मन्त्रीको ठाडो आदेश ठूलो ? भन्ने भ्रम नै उत्पन्न गराउँदै आएको छ । साथै मन्त्रीले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कि कानुनी आदेश पालन गर्ने ? भन्ने अन्योलता पनि राज्य प्रशासनमा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले प्रशासनिक गतिरोध ल्याएको देखिन्छ ।