विपद्को विपद्–कथा

जब–जब विपद् आइपर्छ, तब–तब त्यसबाट प्रभावित जीवनको रक्षाका लागि सरकार तत्पर हुन्छ भन्ने स्वयंसिद्ध मान्यता हो। विश्वव्यापी यो अवधारणालाई नेपालका सन्दर्भमा थप सिद्ध गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ तथा ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, २०७६’ क्रियाशील छन्। यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि क्रियाशील छन्।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अस्तित्वमा छन्। औपचारिकता र विधिविधानमा यी तमाम संरचना छन्, तर पीडितले राहत महसुस गर्ने गरी व्यवहारमा यिनीहरूको भूमिका खट्किएको देखिन्छ।