कमजोर जगमा महत्त्वाकांक्षी बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा दिएको सिलिङ संशोधन गर्न लगाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधित बजेटको लक्ष्य भेट्न असम्भवप्रायः देखिएका बेला सरकारले खर्च क्षमता सुधार्ने योजना, आम्दानीको भरपर्दो स्रोत सुनिश्चितता र सुस्त अर्थतन्त्रका प्रमुख मुद्दा सम्बोधन नगरी करिब तीन खर्ब ३० अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । बजेटले ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकासमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ तर ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी योजना देखिँदैनन् । आगामी वर्षको बजेट पनि विगतकै शृंखलाजस्तो हुने देखिन्छ ।