करमा व्यर्थको करकर

नेपालमा हरेक वर्ष १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक प्रशासन चलाउन, विकास निर्माणमा लगानी गर्न र संविधानले परिभाषित गरेका राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न संघीय सरकारको आय-व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्ताव गरिन्छ। बजेट आउनु केही समय पहिलादेखि र आएपछिको केही समय आमनागरिकदेखि लेखक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी र पत्रकारमाझ चर्चाको प्रमुख विषय बन्छ– कर। हुन पनि कर राज्यको यति शक्तिशाली हतियार हो, जुन विवेकपूर्ण तवरमा चलाइएन भने यसले आयआर्जनका अवसर, जीविकोपार्जनका साधनका साथै व्यवसायको सम्पत्ति र दायित्वमा एक झमटमै अतुलनीय असर पारिदिन सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा बजेट र कर शब्द सुन्नासाथ अधिकांश नागरिकको दिमागमा विकास आयोजना, तलब-भत्ता वा बोझ भन्ने बुझाइ छ। तर, राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा र विद्युत्, खानेपानी जस्ता दैनिक उपभोग्य सेवा सम्भव हुनुको पछाडि करको विशेष योगदान रहन्छ भन्ने विषय नबुझेरभन्दा पनि बुझपचाएर ‌ओझेल पर्ने गरेको छ। कर संविधानतः नागरिकले पाएको अधिकार उपभोगको माध्यम र त्यस्ता अधिकार उपयोगको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको दायित्व वहनको साधन हो। तर, दमनको हतियार होइन।