सरकारी खर्च नियन्त्रणमा महालेखा कठोर

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारीे खर्च प्रणालीमा कडाइ गर्दै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्ने निकायमाथि निर्मम हुने संकेत गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणदेखि प्रतिवेदन नबुझाउने कार्यालयको अन्तिम भुक्तानी रोक्ने र खर्च हुन नसक्ने बजेट १५ चैत २०८३ भित्रै अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ४४ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।